Nepal ruling party leaders: ਕਾਠਮੰਡੂ: ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ । ਨੇਪਾਲੀ ਮੀਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇਪਾਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (NCP) ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਚੀਨ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਿ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੁਸ਼ਪ ਕਮਲ ਦਹਿਲ ਪ੍ਰਚੰਡ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਫਿਲਹਾਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ । ਓਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਦਿਆ ਦੇਵੀ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਲਈ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਪਾ ਕਮਲ ਦਹਿਲ ‘ਪ੍ਰਚੰਡ’ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗਣੇਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮਤਭੇਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ । ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਮ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ । ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਲੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ । ਪ੍ਰਚੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਐਨਸੀਪੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਰਾਜਦੂਤ ਹਾਓ ਯਾਂਕੀ ਦੀ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਓਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਹਾਓ ਯਾਂਕੀ ਨੇ ਓਲੀ, ਪ੍ਰਚੰਡ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਦਿਆ ਦੇਵੀ ਭੰਡਾਰੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਪੀ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਧੜੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 45 ਮੈਂਬਰੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਲੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਕਲਾਪਾਨੀ, ਲਿਪੁਲੇਖ ਅਤੇ ਲਿੰਪੀਆਧੁਰਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ । ਪ੍ਰਚੰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਧੜੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
