Political crisis will not end: ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Oli ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਓਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਓਲੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨੇਪਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਓਲੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਲੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚਲੇਂਦਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਓਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ 275 ਮੈਂਬਰੀ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 13 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਦਿਆ ਦੇਵੀ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਓਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੂਰਿਆ ਥਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਥਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਥਾਪਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਏਗਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਥਾਪਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਦਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਓਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਿਸ਼ਨੂ ਰਿਮਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ. ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਇਕ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਲੀ ‘ਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
