Turkey Again Rakes Up: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ । ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੇਸੇਪ ਤੈਅਪ ਐਡਰੋਵਾਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਟੀ.ਐੱਸ. ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੇ-ਸਿੱਧੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਵਾਦ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਕ ਸਰਗਰਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਜਟਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।” ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ। ਐਡਰੋਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ । ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਫਿਲਸਤੀਨ ਮੁੱਦਾ UN ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਹਨ । ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ UN ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 80 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ, ਜੇਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦੇ 45ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ OIC ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ।
