UK Parliament to consider debate: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਗੂੰਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈ-ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈ-ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 1,06,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ‘ਵੇਸਟਮਿੰਸਟਰ ਹਾਲ’ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜਾਨਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਈ-ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਮ ਦਫਤਰ, 10 ਡਾਉਨਿੰਗ ਸਟ੍ਰੀਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਨਸਨ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਈ-ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਤਖਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਤਖਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
