ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਗੇ? ਹੁਣ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ‘ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਗੇ? ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਇਹ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਾਨਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ?
ਇਸ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ? ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਬੁਲ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਚੀਨ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਹੁਆ ਚੁਨਯਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਅਫਗਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1996 ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੋਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਨਾਈਜਰ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਬੰਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਯੇਨਨਾ ਸੰਮੇਲਨ (1961) ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਤਾਵਾਸ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਉਕਤ ਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਕਤ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਧੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਿਆਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਥਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਬੰਧ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
