ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹਰੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਭਰਥਾਲਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ 150 ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕ ਜਗਦੀਸ਼ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਰਥਾਲਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ 150 ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ 26 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ- ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਬਣੇ ਆਸਾਰ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਸਿਰਫ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਭੂਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਦਕਾ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਕਟਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭਰਥਾਲਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
