80 migrant deaths occurred: ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਆਖਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਬਣਾਈ ਪਰ ਲਗਭਗ 20 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ 80 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਇਕ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਰਮੀਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨ ਵਿਚ 80 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 11 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ 9-27 ਮਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਭਟਕਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਗੁਜਰਾਤ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
