A letter written by the agitating farmers : ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਛੱਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 25 ਮਈ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ 11 ਦੌਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 470 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ।
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਅੱਧਾ ਸਾਲ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਪੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ : ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ
ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਫਤ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ।
