AAP attacks Modi Government : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਢੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ, ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਫੋਰਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
