AAP calls probe fake : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ (ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ) ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਤਿੰਨ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ‘ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ’ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਉਹ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।
’ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ‘ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ’ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਦੂਹਰਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਘਪਲੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਸਵਾਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋਏ ਇਸ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ‘ਚ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਸਵਾਂ (ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਸਥਿਤ ਸ਼ਾਹੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਬੰਗੜ ਰਾਹੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਹਾ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਸ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਮੰਗੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਬੰਗੜ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਧਰਮਸੋਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਹੋਏ 1200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ।
