Advocates in favor of Kisan Andolan : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਸਭ ਪਾਸਿਓਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵਕੀਲ ਫੋਰਮ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਗੜੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੋਰਮ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫੋਰਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁਖੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵਕੀਲ ਫੋਰਮ ਦੀ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਦਿਤ ਮਹਿੰਦੀਰੱਤਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਜਟਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਧੀਕੀ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਰਮ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਲੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ, ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
