After the meeting Agriculture Minister : ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਡੈੱਡਲਾਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਠਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਠਕ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 15 ਜਨਵਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ’ ਤੇ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤਕ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
