ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡ੍ਰੋਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਐਂਟੀ ਡ੍ਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਐਡਵਾਂਸ ਸਿਸਟਮ ਖਰੀਦਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਂਟੀ ਡ੍ਰੋਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲਏ ਹਨ।
ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਬਣੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੰਡ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਫੀ ਕੁਸ਼ਲ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ! ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ
ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਹੀ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਸਕਰੀ ਡ੍ਰੋਨ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ‘ਵਾਰ ਆਨ ਡਰੱਗਸ’ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
