Approval to start Govt / Non-Govt : ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਉਸਾਰੀਆਂ (ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ) ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਹੱਦ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੇਬਰ ਦੇ ਰਹਿਣ, ਖਾਣਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ, ਗਲੱਵਜ਼ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ. ਜੇਕਰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ, ਲੇਬਰ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਸਟਾਫ ਆਦਿ ਨੂੰ ਈ-ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਸਬੰਧਤ ਐਸਡੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼, ਐਸਓਪੀ, ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣਗੇ. ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਡੀਸੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਮਕਾਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਐਮ. ਐਸ. ਐਮ. ਈ-ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜੋ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ/ ਨਿੱਜੀ/ ਮਕਾਨ/ ਕਾਰੋਬਾਰ/ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੇਬਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
