bank interest supreme court notice: ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਆਜ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਕਿਵੇਂ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਛੋਟ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਦੱਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਟਰਮ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਈਐਮਆਈ ਮਾਰਚ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
