ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ‘ਚ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ / ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਐਸ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ 64 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਕ੍ਰਿਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ/ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਰਵਾ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਾਲਜਾਂ/ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ / ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਾਂਗਰਸੀ MP ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਲਬ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ / ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ / ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
