Cabinet approves release of Rs 36.70 : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਬੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ (ਆਰ.ਐਮ.ਐੱਸ.) 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਫੂਡ ਗਰੇਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਏ.ਐਫ.ਸੀ.) ਨੂੰ 36.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਨਗ੍ਰੇਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਡਬਲਯੂਸੀ) ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ / ਵਸੂਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੀਏਐਫਸੀ ਸਾਉਣੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ (ਕੇਐਮਐਸ) 2019-20 ਲਈ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਤਬਾਦਲੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਐਮਐਸ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਪੀਏਐਫਸੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 10% ਸੀ, ਜੋ ਕੇਐਮਐਸ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਪਨਗ੍ਰੇਨ (4%), ਮਾਰਕਫੈਡ (3%) ਅਤੇ ਪੀਐਸਡਬਲਯੂਸੀ (3%) ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀਏਐਫਸੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ 36.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਨਾਜ (ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ) ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਕੇ.ਐਮ.ਐੱਸ. ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ 2.5% ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਝੋਨਾ ਸ਼ੈਲਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੰਡ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰਚਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਸਟਾਕਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚਿਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।. ਪੀਏਐਫਸੀ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਰਾਜ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੀਏਐਫਸੀ ਨੇ ਰਾਜ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਕੁੱਲ ਝੋਨੇ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 10% ਖਰੀਦਿਆ।
