Cabinet approves reorganization : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1875 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 3720 ਮੌਜੂਦਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਵਿਭਾਗ ਹਨ: ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਤੇ ਆਫ਼ਤਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ/ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ/ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੰਦਰਭਹੀਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ 124 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ 12 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 101 ਅਸਾਮੀਆਂ (ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ 62 ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ 39) ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਭਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਦਰਭਹੀਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ 637 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ 219 ਅਸਾਮੀਆਂ (ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ 5 ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਅੰਕੜਾ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ 214) ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਸਸ਼ਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਨਰਗਠਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 285 ਸੰਦਰਭਹੀਣ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ 147 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਇਕ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ 2022-22 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
