Cabinet approves rules : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ/ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਦਰਜਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਗੰਭੀਰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀ 2020 ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ, 2007 ਦੀ ਧਾਰਾ 54-ਐਫ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏਗੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ, 2007 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ 5 ਫਰਵਰੀ, 2008 ਨੂੰ 22 ਸਤੰਬਰ 2006 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ (ਅਣ-ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ) ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ, 2007 ਦੀ ਧਾਰਾ 54 ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਅਗਸਤ, 2014 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ, 2007 ਦੀ ਧਾਰਾ 54 ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। 23 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਵਿਚ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧੀ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਡਾ. ਐਨ. ਕਲਸੀ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਨੂੰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
