ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ, ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, “ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਮਾਡਲ ਸੀ?”
ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। “ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਤੁਕੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ; ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਇਲਾਜ, ਦਵਾਈਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੇ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ; ਜੋ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਘਾਤਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਵਕੀਲ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, “ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸੱਚ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਘਾਤਕ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇਗੀ।
