ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਈਐਸਆਈ ਸਮਰਥਿਤ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਵਧੇ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੱਕਾ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ “ਸਾਡੇ ਮਾਣਮੱਤੇ, ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ” ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜੂਨ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਡੀਓ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਡਰੋਨ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੇ 6-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਖੇਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਈਐਸਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਚ ਪੋਸਟਰ ਵਾਰ ਜਾਰੀ- ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਪੋਸਟਰ ਫਾੜੇ
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਥੋੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈ।”
