captain amrinder singh news: ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਪੈਂਡਿੰਗ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਚਐਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬੈਂਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਸੰਮਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 27 ਨਵੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਮਨ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੰਮਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਐਚਐਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
