ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਚੇਅਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜੈਅੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 560 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਰਹੱਸਮਈ ਕਵੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੇਅਰ ਮਹਾਨ ਰਹੱਸਮਈ ਕਵੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਭਵਨ 0.77 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 13000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਢਕੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 500 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਸਾਰੀ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਈ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ, ਰੰਗ, ਨਸਲ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਵਲਗਣਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਸਮਾਨਤਾਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪਿਆਰ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸਮਾਂ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਜਿਸ ਦਾ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਉਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ, ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 750 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਜੀਫਾ ਰਾਸ਼ੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨਾ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਇਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਪਣਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 80 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 1.75 ਲੱਖ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਂ
ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ, ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ, ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਅਤੇ ਟੱਪਰੀਵਾਸ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਹਾਕ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 4700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
