ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਉਣੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ (ਕੇਐਮਐਸ) 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿਚ 30 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇ.ਐਮ.ਐਸ. ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 197.47 ਐਲ.ਐਮ.ਟੀ. ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2020-21 ਵਿਚ 202.83 ਐਲ.ਐਮ.ਟੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਬੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 (ਆਰ.ਐਮ.ਐੱਸ. 2021-22) ਵਿਚ 132.10 ਐਲ.ਐਮ.ਟੀ. ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਲੋਜਿਸਟਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਲਿਫਟਿੰਗ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਸਕਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕੇਮੀਐਸ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਇਕ ਸੰਖੇਪ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਕੱਤਰ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੇਐਮਐਸ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ, 24000 ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ 4000 ਮਿੱਲਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : SAD ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ 6ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਐਨ.ਐਫ.ਐੱਸ.ਏ., 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 1.51 ਕਰੋੜ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਝੰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਜੀ.ਕੇ.ਏ.) ਦੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅ -1 ਅਤੇ ਫੇਜ਼ -2 ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਫੇਜ਼ -3 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੇ 1.41 ਕਰੋੜ ਐਨ.ਐਫ.ਐੱਸ.ਏ. 2013 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 14 ਲੱਖ ਫੂਡ ਪੈਕਟ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਵਿਡ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਤਬਾਹੀ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਫੰਡ (ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ) ਵੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ 17 ਲੱਖ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪੈਕੇਟ ਵੰਡੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਵਾਧੂ ਫੂਡ ਪੈਕੇਟ ਕੋਵਿਡ -19 ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ । ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਵਿੰਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਕਰੋੜ ਕਰਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਰਵੀ ਭਗਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਈ ਟੀ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ, ਐਚ-ਰਜਿਸਟਰ ਏਕੀਕਰਣ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੋਸਟ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ, ਰੀਲੀਜ਼ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਗੇਟ ਪਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਦਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਗੋਂ, ਵੀ.ਟੀ.ਐੱਸ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪੋਸਟ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ, ਆਰਐਫਆਈਡੀ / ਕਿਊ ਆਰ ਕੋਡ ਦੁਆਰਾ ਸਟੈਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਗੋਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੈੱਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੀਡੀਐਸ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ, ਡਿਜੀਲੋਕਰ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਐਨਐਫਸੀ ਅਤੇ ਕਿਊ ਆਰ ਕੋਡ ਯੋਗ ਆਈਡੀ-ਕਮ-ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬ੍ਰਿਕ ਕਿਲਨ, ਸੌਲਵੈਂਟਸ, ਨਫਥਾ ਅਤੇ ਕੇਰੋਸਿਨ ਤੇਲ ਡੀਲਰਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਆਈਐਸ ਮੈਪਿੰਗ ਇਸਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਹਾਜ਼ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਮਾਰਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ
