Captain speaks on walkout : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ)‘ਤੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਚਮੁੱਚ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਬੀਜੇਪੀ) ਦਾ ਏਜੰਟ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਆਪ ‘ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਏ ਯੂ-ਟਰਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਥੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਫਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ‘ਤੇ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਕ ਦੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਰੱਖੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
