ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਭਾਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਊਰਜਾ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੱਲ੍ਹ 2 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 14500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਏਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕਟ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਫੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ – ਵਿਕਾਸ, ਸੀਐਮਡੀ – ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਐਨਪੀਐਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ / ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਪਿਆ ਹੈ, ਲਈ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ- ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ AC ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ, PSPCL ਨੇ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸੱਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਲੁਆਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
