Chief Minister decided to kill : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਈ ਪੱਟੀ ’ਤੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕੇਗੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਟੇਕ ਆਫ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ (ਨੀਲ, ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ) ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਹਰ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਪੰਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਦਮਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਹਲਵਾਰਾ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹਵਾਈ ਪੱਟੀ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਆ ਜਾੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਟੇਕ ਆਫ ਦੌਰਾਨ ਰਨਵੇ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਏਅਰਫੋਰਸ ਨੇ ਆਦਮਪੁਰ ਏਅਰਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਏਅਰ ਬੇਸ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸਟੇਟ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
