ਚੰਡੀਗੜ – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਰੋਕ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿੱਤ ਹੈਡ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਿਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਜੀ.ਪੀ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ, ਹਾਈਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੰਟਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਏ, ਅਧਿਕਾਰਿਤਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਮਐਸ ਜੱਗੀ, ਕਮੀਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਪਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਘਪਲੇ ਅਤੇ ਐਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਐਲਾਨ- ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ‘ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਵਜ਼ੀਫੇ
ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈਟੇਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਫਾਇਲਾਂ, ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਆਦਿ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
