ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਗਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 60 ਤੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 70 ਤੋਂ 80% ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 80%, 80 ਤੋਂ 90% ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 90% ਅਤੇ 90 ਤੋਂ 100% ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 100% ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
CM ਚੰਨੀ ਦਾ EXLUSIVE INTERVIEW “ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ, ਕਿਹਾ “ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ COPY ਨੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ!”
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ 2017-18 ਤੱਕ ਸੀ-ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 1.50 ਲੱਖ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਢੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਘੜੂੰਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਦੋਰਾਂਗਲਾ ਨੂੰ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
