ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਵਜ਼ੀਫਾ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਘਪਲੇ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਘਪਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਫ਼ਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲਵ ਜੇਹਾਦ ‘ਚ ਫਸੀ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀ, ‘ਦੁਰਗਾ ਮਾਂ’ ਦਾ ਟੈਟੂ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਝਾਂਸਾ, ਫਿਰ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ, ਦੱਸੀ ਆਪਬੀਤੀ
ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 60 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਸਿੱਖ ਗੱਭਰੂ ਨੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕ’ਤੇ ! ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ Top University ਤੋਂ ਮਿਲੀ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ! ਪੁੱਤ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਪੇ ! “
CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
