CM questioned Centre : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਈਆਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਅੜੀ ਕਿਉਂ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ 7 ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, “ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਕਿ ਕੇਂਦ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਧਰ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਆਏ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
