delhi riots case: ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੈਰਬੀ ਕਰੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੈਰਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਝਗੜਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੜਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਈ ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਰਾ ਅਤੇ ਏਐਸਜੀ ਅਮਨ ਲੇਖੀ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਯੂਏਪੀਏ (ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਐਕਟ) ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਲਜੀ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ।
