Demand for resumption of physical hearing : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਥੰਮ ਹਨ, ਖਾਸਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਆਮ ਨਗਾਰਿਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
