Donald Trump administration prepares: ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ । ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਦੀ ਫੀਸ 22 ਫੀਸਦ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ L-1 ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ 77% ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ USCIS ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਫੇਰਸ ਦੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਦਰਅਸਲ, USCIS ਇਸ ਸਮੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ । ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 1.2 ਅਰਬ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 18,700 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਚੋਂ ਅੱਧੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਤੇ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਦਰਅਸਲ, ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ I-129 ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ H-1B ਵੀਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 22 ਫੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਫੀਸ ਵਧ ਕੇ 560 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ L-1 ਇੰਟ੍ਰਾ ਕੰਪਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਫੀਸ ਵਧ ਕੇ 815 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੈਸਕਾਮ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਵੀਜਾ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ । ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਦੋਵੇਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।
