ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਪਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ MSMEs ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਅਲਾਇੰਸ ਫੌਰ ਮਾਸ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਨਰਸ਼ਿਪ (GAME) ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਥੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। GAME ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਰਤ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਟੇਪ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੈਂਡਲਾਕਡ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ GAME ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ 33 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਆਦੇਸ਼ ਛੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਦੋਸਤਾਨਾ ਖੋਜ ਯੋਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਈ-ਗਜ਼ਟ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ GAME ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਨਲਾਈਨ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Direct Loan Scheme ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ : ਧਰਮਸੋਤ
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ, ਅਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫਾਇਰ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ GAME ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਈ ਐਨਓਸੀਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਐਨਓਸੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ, 2020 ਵਿਚ ਗੇਮ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। GAME ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਐਮਐਸਐਮਈਆਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਮਐਸਐਮਈਆਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। GAME ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕੇ.ਪੀ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਏ.ਸੀ.ਐੱਸ ਲੇਬਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੁਆ, ਸੱਕਤਰ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵੀ ਕੇ ਮੀਨਾ, ਪੀਬੀਆਈਪੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਸੱਕਤਰ-ਕਮ-ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਸਿਬਿਨ ਸੀ, ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਵੀਨ ਥਿੰਦ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਿਫਾਰਮਸ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ
