Farmer leaders put demands : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 29 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 29 ਕਿਸਾਨ ਸਬੰਧਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ, ‘ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਕੜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020 ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਸਾਡੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
