Farmers are not able to decide : ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਹਾਲੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ
- ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। - ਮੰਡੀ ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। - ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕਿਸਾਨ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪੈਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। - ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਐਸਡੀਐਮ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਐਸਡੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਕਵਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ। - ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਲੀਜ਼, ਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। - ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਕੇਸ
ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਕਿਸਾਨ ਡਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਅਤੇ ਨੀਲਾਮੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। - ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਐਸਪੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
