Farmers in Punjab extend : ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਏ.ਆਈ.ਕੇ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਸੀ.) ਸਮੇਤ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਮਾਰਗ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਅੰਦੋਲਨ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਥੇ ਹੀ ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਚੇਅਰਮੈਨ ਏ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਬਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ 100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਬਾਹਰੋਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
