Farmers influence in 93 seats : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੰਜਾਬ ਕਿਰਸਾਨੀ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 93 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 17.50 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੀ 65 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 27 ਸੀਟਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਥੇ 66 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਜੋ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ 24 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਣ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਕਸ ਹੁਣ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਉਭਰ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਖਰੀ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀਆਂ 93 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 59 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 59 ਵਿਚੋਂ 21 ਸੀਟਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਸੀਟਾਂ ਹਨ।
