ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਜਿਣਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਬੇਤੁਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਖੇਤੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਤੁਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ”ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਜਾਂ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਤੁਕੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡਟੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਅੰਦਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ‘ਕੰਮ ਰੋਕੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕੰਮ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਘਟਿਆ ਪ੍ਰਕੋਪ, 54 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ, 6 ਮੌਤਾਂ
