FCI deficit is reason : ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (FCI) ਘਾਟੇ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਦੀ 2014-15 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੰਡ ਏਜੰਸੀ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਵਾਂਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ 2018-19 ਵਿਚ, ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਕਣਕ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਨਾਜਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 33.1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਅਤੇ 24.45 ਰੁਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੇ 30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਚੌਲ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਪਈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ 22.45 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਤੱਕ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਫਸੀਆਈ ਇਸ ਸਾਲ ਸਮਾਲ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਫੰਡ (ਐਨਐਸਐਸਐਫ) ਤੋਂ ਇਕ ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 24 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
