FIR against 822 Punjab police : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਲਬੀਰ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ 822 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਾਗੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਇੰਸਪੈਕਟਰ, 24 ਐਸ.ਆਈ. ਅਤੇ 170 ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਹਨ। ਬਾਕੀ ਹੈੱਡ-ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਪੀਪੀਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ‘ਤੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਵਧੀਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ, ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਵੇ। ਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਦਲਤ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਪਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਕਾਮੇ ਕਿੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
