ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰੇਸ਼ਮ ਸਮਗਰ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਧਾਰ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਰੇਸ਼ਮ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3.6 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਮ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਲਕ ਬੋਰਡ, ਬੰਗਲੌਰ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਧਾਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿੰਡ ਅਰਥਾਤ ਦੁਰੰਗ ਖਡ, ਫੰਗਟੋਲੀ, ਭਾਦਨ, ਸੰਮਨ / ਜੰਗਥ ਅਤੇ ਭਾਭਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਥੇ 37,500 ਸ਼ਹਿਤੂਤ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਸ਼ਹਿਤੂਤ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਸ਼ਮ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 116 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਸ਼ਮ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਲਣ ਘਰਾਂ, ਪਾਲਣ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੀਫ ਕਨਜ਼ਰਵੇਟਰ ਵੀ.ਬੀ. ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ, ਬਲਕਿ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਿਥੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖਾਲੀ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਰੇਸ਼ਮ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਰੇਸ਼ਮ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ ਪਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਲਤ ਕਿਹਾ-‘ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕੰਟ੍ਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ’
