Former SHO Jaswinder : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਸਾਬਕਾ SHO ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ DIG ਨੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗਵਾਹ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਬਿਸ਼ਟ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ‘ਚ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਬਿਸ਼ਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੀ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਬਿਸ਼ਟ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ‘ਚ ਉਸਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਸ.ਆਈ.ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੈਕਟਰ-31 ਥਾਣਾ SHO ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਚੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। CBI ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਤੇ ਮੋਹਨ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2018 ‘ਚ ਚਾਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਸ਼ਟ ਨੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਜੂਨ ‘ਚ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖਿਲਾਫ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
