ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ 2017 ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਲ ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭੁਲੱਥ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ, ਪਰ 2019 ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਲ ਬਦਲੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਈਕਲ ਵੈਲੀ ‘ਚ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਕੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ 17 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ
