Haryana prepares to remove : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਇਆਂ ਲਗਭਗ 55 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ’ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 237 ਐਕਟਾਂ ਤੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ’ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਵਰਧਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਵਰਧਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਊਟੀ (ਓਐਸਡੀ), ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਏ ਦੇ ਓਐਸਡੀ (ਨਿਯਮ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਸਪੀਕਰ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1 ਨਵੰਬਰ, 1966 ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
