Haryana-Punjab new politics : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਇਕ ਨਵਾਂ ਵੱਖਰਾ ਮੋੜ ਲੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਡਟੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਬਲਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ, ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਫਿਰ ਭੜਕ ਗਈ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਚੜੂਨੀ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਟੀਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਵਤੀਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇਵਰ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ।
ਦਰਅਸਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਤੇ ਅਣਗੌਲੇ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਕਸਰ ਹੰਕਾਰੀ ਵਤੀਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਕੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਮੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਸਦਕਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਸਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵੇ ਹਨ।
