HC issues notice to Punjab and Union govt : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1600 ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ , ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਰਿਲਾਇੰਸ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁੱਲ ਨੰਦਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 1019 ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ 22 ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਿਓ ਇਨਫੋਕਾਮ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ, ਇਸ ਦੇ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਵੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
