HC lashes out at Haryana govt : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਐਫਡੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੂਬ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਣੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਛੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਕਸਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਸਿਸਟਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਨਿਰੀਖਕ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਝਾੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ।
