ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਮਾਲੀਏ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦਿਵਿਆ ਗ੍ਰਾਮ ਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ 14 ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 14 ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਦਿਵਿਆ ਗ੍ਰਾਮ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਪਿੰਡ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 91 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹਾਸਲ : ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਵਿਆ ਗ੍ਰਾਮ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 2018 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਵਿਆ ਜਯੋਤੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
